राजस्व लोक अदालतों में 3.25 लाख मामलों का निपटारा

शिमला, 4 मई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश में दशकों से लंबित जमीन संबंधी मामलों को हल करने के लिए शुरू की गई राजस्व लोक अदालतों ने लोगों को बड़ी राहत दी है। बीते दो वर्षों में राज्य में 3,25,926 लंबित मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है, जिससे जनता को वर्षों की न्यायिक प्रक्रिया से मुक्ति मिली है।
राज्य सरकार ने अक्तूबर 2023 से इन अदालतों की शुरुआत की थी। इस दौरान 2,75,004 इंतकाल, 16,258 तकसीम, 27,404 निशानदेही और 7,260 दुरुस्ती के मामलों का समाधान किया गया। तहसील और उप-तहसील स्तर पर नियमित अंतराल में आयोजित इन अदालतों के जरिए लोग बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बच रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार राजस्व सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया भी तेज की गई है।