290 सरकारी भवनों पर लगेंग रूफटॉप सोलर पावर प्लांट

चंडीगढ़, 22 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली लागत को कम करने के लिए 290 सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इस पर लगभग 36 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) में इसे मंजूरी दी गई। एचपीपीसी, विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डीएचपीपीसी) तथा हाई पॉवर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल 804 करोड़ रुपये के कांट्रेक्ट कार्यों तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई।

बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 30 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की गई है। बैठक में राजस्व एवं आपदा तथा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और सिंचाई तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी मौजूद रहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तीव्र गति से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य घरों की छत पर 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाकर लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराना है। जितनी उपभोक्ता की आवश्यकता होगी, वो उतनी बिजली उपयोग करेगा तथा शेष बिजली ग्रिड को बेचेगा।

योजना के तहत केंद्र सरकार 60 हजार रुपये तथा हरियाणा सरकार अपनी तरफ से 50 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएं। बैठक में गुरुग्राम जिला में बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर लिगेसी वेस्ट के पूर्ण रूप से निस्तारण करने के लिए एजेंसी को फाइनल किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी 4 माह में बंधवाड़ी से कचरे का पूरी तरह से निस्तारण होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में सीवरेज की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुपर सकर मशीनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 13 करोड़ की लागत आएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में यमुनानगर जिले के साढौरा में सीएचसी को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने को स्वीकृति दी गई। इस पर लगभग साढ़े 12 करोड़ की लागत आएगी। इसके अलावा, 39 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम सेक्टर-99 से 115 तक मास्टर सीवर लाइन आदि के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक पंकज सहित संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।

स्कूलों में विकसित होगा आधारभूत ढांचा

अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी स्कूलों से विभिन्न स्पोर्ट्स की मांग प्राप्त की जाए और उस मांग के अनुसार स्कूलों में आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए। सरकार बच्चों को बचपन से ही खेल का माहौल देने और उनके खेल हुनर को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है।

जलापूर्ति और सीवरेज योजनाओं को मंजूरी

थानेसर टाउन में आवासीय कॉलोनियों के लिए 12.50 एमएलडी क्षमता के एसटीपी के निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत आएगी। महेंद्रगढ़ जिले में शाहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी पर 8 नये पंप की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस पर लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे 20 गांवों को सिंचाई व्यवस्था के लिए बड़ा फायदा मिलेगा। 41 करोड़ रुपये की लागत से आरडी 115000 से 169813 तक भाखड़ा मेन ब्रांच का पुनर्वास/पुनर्निर्माण तथा लगभग 146 करोड़ रुपये की लागत से हथिनीकुंड बैराज के डाउनस्ट्रीम में डायाफ्राम दीवार के निर्माण कार्य को मंजूरी प्रदान की गई।

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महिला पुलिस कर्मियों के लिए टॉयलेट वैन

बैठक में फील्ड ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों विशेषकर महिला कर्मियों की सुविधा के लिए 7 मोबाइल टॉयलेट वैन, एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए 35 वाहनों तथा इकोनॉमिकल एवं स्टेटिस्टिकल अफेयर्स विभाग के लिए 22 वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इन पर लगभग 6.33 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एजेंडों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

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