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20 हजार हड़ताली आशा वर्कर्स का कल जेल भरो आंदोलन

07:35 AM Sep 24, 2023 IST

चंडीगढ़, 23 सितंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत 20 हजार आशा वर्कर हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं हैं। 8 अगस्त से हड़ताल पर चल रही आशा वर्कर्स ने अब 25 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान किया है। आशा वर्कर्स की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। इस कारण से हड़ताल लगातार लम्बी खींच रही है।

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45 दिन बाद हुई सुनवाई

हालांकि इस बीच हड़ताल के 45 दिन बाद विभाग के मिशन निदेशक राज नारायण कौशिक की अध्यक्षता में आशा वर्कर यूनियन प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई। वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई। इस दौरान 10 सूत्री मांग-पत्र पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बातचीत के बाद आने वाले समय में आशा वर्करों की मांगों का सकारात्मक समाधान होने की संभावना पैदा हुई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक वार्ता की कोई तारीख तय नहीं की है।
इसी को ध्यान में रखते हुए आशा वर्कर्स ने अब 25 सितंबर को जेल भरो आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की महासचिव सुनीता का कहना है कि जेल भरो आंदोलन में सभी लाभार्थियों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों एवं जन-संगठनों से भी आह्वान किया है कि वे इसमें सहयोग करें। आशा वर्कर न केवल जिला मुख्यालय पर धरने लगाए हुए हैं बल्कि गांव में अपनी हड़ताल के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए नागरिकों के नाम लिखित अपील भी बांटी जा रही है।

गांवों में निकल रहे जुलूस

उन्होंने बताया कि आशाओं के बहादुरी पूर्ण आंदोलन के प्रति सरकार के दमनात्मक रवैये की आलोचना करते हुए गांव में मशाल जुलूस एवं कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे हैं। आंदोलन के समर्थन में जन एकता पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं अन्य जन संगठनों से आशाओं को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि 25 सितंबर को जेल भरो आंदोलन सरकार द्वारा बातचीत के लिए समय उपलब्ध कराने पर ही वापस हो सकता है। अन्यथा सरकार को 20 हजार आशा वर्कर्स एवं उनके परिवारों को जेल में रखने का प्रबंध करना पड़ेगा। गौरतलब है कि प्रदेशभर में आशा वर्करों का आंदोलन जारी है। जिलों में आशा वर्कर्स अपनी मांगों के संबंध में प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन दे रही हैं। आरोप है कि सरकार मांगों की अनदेखी कर रही है।

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