‘डीएससी व ओएससी समाज को दिया जाए 20 प्रतिशत आरक्षण’

भिवानी, 16 मई (हप्र)
हरियाणा प्रदेश चमार संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उपायुक्त महाबीर कौशिक के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मांगपत्र सौंपते हुए ग्रुप-डी के 7596 पदोंं में पूर्ण रूप से 20 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग उठाई। समिति ने ज्ञापन की प्रति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, मुख्य सचिव हरियाणा, पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर को भी भेजी।
मांगपत्र सौंपते हुए संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष मांगेराम तुंदवाल, प्रदेश महासचिव शिवकुमार बेड़वाल, लीगल एडवाइजर अजय संभ्रवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप-डी के 7596 पद विज्ञाप्ति किए जाने प्रस्तावित हुए हैं, जिसमें प्रदेश सरकार की तरफ से 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, जो कि 10 प्रतिशत डीएससी समाज को तथा 10 प्रतिशत ओएससी समाज को दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा विज्ञापित 7596 पदों का 20 प्रतिशत 1519 पद बनता है, जबकि सरकार द्वारा 1209 पद ही आरक्षित श्रेणी डीएससी व ओएससी समाज के लिए किए गए हैं। इससे सीधा-सीधा 310 पदों का नुकसान डीएससी व ओएससी समाज को हुआ है।
उन्होंने कहा कि डीएससी व ओएससी समाज पहले ही सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन की मार झेल रहे है तथा अब सरकार ने दोनों वर्गो के लिए अलग-अलग आरक्षण का फैसला लेकर इन वर्गों के लोगों को रोजगार के अधिकार को कम करने का काम किया है। वे मांग करते है कि 7596 पदों का 20 प्रतिशत आरक्षण 1519 पद डीएससी तथा ओएससी आरक्षित प्रदान श्रेणियों को प्रदान किया जाए।
इस अवसर पर सुशीला कांटीवाल, परमजीत छोक्कर, प्रदीप कटारिया, सानिया, विरेंद्र नंबरदार, राजकुमार कालुवास, सुरेश कुमार पूर्व जिला कल्याण अधिकारी भी साथ रहे।