2 लाख बनेंगी ‘लखपति दीदी’, 5 हजार उड़ाएंगी ड्रोन
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 23 फरवरी
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में आधी आबादी का पूरा ख्याल रखा है। प्रदेश के इस बड़े वोट बैंक को साधने के लिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दो लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, पांच हजार महिलाएं ड्रोन चलाने में प्रशिक्षित होंगी और प्रदेश के पांच बड़े शहरों में महिलाओं के लिए साझा बाजार शुरू होंगे।
ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 58 हजार 797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनमें 6 लाख 4 हजार महिलाओं को हस्तशिल्प, परिधान, खाद्य पदार्थों और अन्य विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया गया है। अब दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने के कदम उठाए जाएंगे। इन समूहों के उत्पादों के लिए मार्केट उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से पांच जिलों– करनाल, यमुनानगर, पंचकूला, फतेहाबाद और गुरुग्राम में साझा बाजार स्थापित करने शुरू किए हैं। इन बाजारों में अपने उत्पाद बेचने के लिए महिलाओं को दुकानें या केबिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। साझा बाजारों में दुकानें स्वयं सहायता समूहों को रोटेशन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवंटित की जाएंगी।
वहीं दूसरी ओर, इस साल प्रदेश के 500 महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकार ड्रोन उपलब्ध करवाएगी। इन समूहों की पांच हजार महिलाओं को ड्रोन संचालन व रखरखाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद महिलाएं खेतों में ड्रोन के जरिये उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव में किसानों की मदद कर सकेंगी। इससे उनकी आय भी होगी। ड्रोन पायलट ट्रेनिंग करनाल स्थित ड्रोन इमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा द्वारा दी जाएगी।
महिलाओं के हाथों में होंगे 3224 डिपो : प्रदेश में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अंतर्गत चलने वाले राशन डिपो में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसमें एसिड की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने 3224 राशन डिपो की अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना अब प्रो-एक्टिव मोड में ‘आपकी बेटी-हमारी बेटी’ योजना को परिवार पहचान-पत्र में दर्ज आंकड़ों के हिसाब से अब प्रो-एक्टिव मोड में शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत बेटियों को आर्थिक मदद मिलती है। 18 वर्ष की उम्र होने पर ब्याज सहित यह पैसा बेटियों को मिलता है। प्रो-एक्टिव मोड में योजना लागू होने से सरकार सीधे लाभार्थी परिवार तक पहुंच सकेगी और समय पर जीवन बीमा निगम में लाभ जमा करवाया जा सकेगा।