आंदोलनकारी किसानों पर अब तक दर्ज हुई 136 एफआईआर

चंडीगढ़, 20 अगस्त (ट्रिन्यू)

पिछले 9 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ अब तक 136 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। ये पुलिस केस अलग-अलग जिलों में दर्ज हुए हैं। इतना ही नहीं, दो जगहों पर किसानों के खिलाफ राजद्रोह की धाराओं के तहत भी पर्चे दर्ज हुए हैं। रोहतक विधायक भारत भूषण बतरा और गोहाना विधायक जगबीर सिंह मलिक द्वारा किए गए सवालों के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी। गृह मंत्री अनिल विज की ओर से लिखित में दिए गए जवाब में बताया गया कि शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर राज्य में राजद्रोह से संबंधित धारा-124ए के तहत 2 केस दर्ज हुए हैं। एक मुकदमा सिरसा सिविल लाइन थाना में दर्ज किया है। डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा के काफिले पर आंदोलनकारियों द्वारा किए गए हमले में यह केस दर्ज हुआ है। इसी तरह से बहादुरगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन में 15 जनवरी को राजद्रोह का केस दर्ज हुआ। यह केस सुनील गुलिया द्वारा वीडियो अपलोड करने को लेकर हुआ। इसमें वह यह कहते-सुनाई दिख रहे थे कि प्रदर्शन कर रहे किसानों की नहीं सुनी गई तो वे सरकार के खिलाफ तोप से हमला करेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी। बेशक, इससे पहले किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन के अंदर भी और बाहर भी आवाज उठाते रहे।

भिवानी-महेंद्रगढ़ को मिलेगा स्टेट हाईवे का दर्जा

डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने अटेली विधायक सीताराम यादव व महेंद्रगढ़ विधायक राव दान सिंह के सवाल पर कहा कि भिवानी-महेंद्रगढ़ रोड को स्टेट हाईवे का दर्जा देकर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन अब सरकार इसे स्टेट हाईवे का दर्जा देकर खुद निर्माण करेगी। केंद्र को इसके लिए पत्र लिखा है। पत्र का जवाब आते ही इस पर काम शुरू होगा।

अंबाला के लिए 2565 करोड़ का प्लान

अंबाला जिले को केंद्र के अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत कुल 2565 करोड़ 74 लाख रुपये की परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। इनमें से 1814 करोड़ 13 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। अंबाला शहर में पेयजल आपूर्ति की लाइन बिछाने पर 55 करोड़ से अधिक खर्च हुए हैं। निकाय मंत्री अनिल विज की ओर से सदन में दिए गए जवाब में बताया गया कि अमरूत योजना में हरियाणा ने देशभर में 7वां स्थापित हासिल किया है। इस परफोरमेंस पर केंद्र ने राज्य को प्रोत्साहन के रूप में 20 करोड़ 79 लाख रुपये दिए हैं।