5 लाख से अधिक संपत्ति कर न देने वाले 10 संस्थान होंगे सील

पंचकूला, 7 सिंतबर (ट्रिन्यू)

संपत्ति कर जमा न करने वाले 10 बड़े संस्थानों को 72 घंटे का नोटिस देने के बाद सील कर दिया जाएगा। सबसे पहले 2 सरकारी बिल्डिंग, 2 स्कूल, 2 शोरूम, 2 होटलों, 2 फैक्टरियों को सील किया जाएगा। टैक्स जमा होने पर ही इनकी सील खोली जाए। यह निर्देश मेयर कुलभूषण गोयल ने आज निगम कार्यालय में रेवेन्यू एंड रियलाइजेशन कमेटी की बैठक में दिए। बैठक में लगभग 14 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अभी करोड़ों रुपये का टैक्स लेना है। जिस पर मेयर ने निर्देश दिए कि जिन पर 5 लाख रुपये से ऊपर का संपत्ति कर देना बकाया है, उनको सील कर दिया जाये।

बैठक में मेयर ने फीस जमा न करवाने वाली मोबाइल कंपनियों के टॉवरों का कनेक्शन काटने के भी निर्देश दिए। अब तक 292 में से केवल 37 टॉवरों की राशि निगम के पास आई है। फीस जमा नहीं करवाने वाली कंपनियों को आज ही 48 घंटे का नोटिस देने के निर्देश दिए गये हैं। मोबाइल टॉवर्स की जिन 5 बड़ी कंपनियों को नोटिस दिए हैं, उनमें रिलायंस, जिओ, वोडाफोन, आईडिया, एयरटेल शामिल हैं। यदि इन कंपनियों ने समय पर फीस जमा नहीं की तो इन कंपनियों के 10 कनेक्शन अगले 3 दिन में काट दिए जाएंगे। इन मोबाइल लाइंस कंपनियों से भी करोड़ों रुपये नगर निगम ने फीस वसूलनी है।

बैठक में फैसला लिया गया कि सेक्टर 14 और 20 की पार्किंग में फीस लगाई जाए। इन मार्केटों में 10 रुपये पूरे दिन की फीस एक बार ही वसूल की जाएगी। बार-बार फीस नहीं ली जाएगी। इसके लिए भी जल्द टेंडर कॉल किए जाएंगे। साथ सेक्टर 8, 9, 10 की पार्किंग को डीसी ऑफिस से वापस लेने के निर्देश दिए। सेक्टर 8 में बनने वाली इवनिंग स्ट्रीट फूड के टेंडर लगने के निर्देश दिए। सेक्टर 20, 26 और एमडीसी में इवनिंग नाइट फूड की ड्राइंग भी इस महीने बनाकर सबमिट करने को अधिकारियों से कहा गया है। मेयर ने सेक्टर 6, 9, 10, 15 के शौचालय को रेनोवेशन के लिए प्राइवेट एजेंसी को देने के निर्देश दिए। साथ ही शालीमार मॉल की पैमाइश 10 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त संयम गर्ग, विनेश कुमार, उपनिगम आयुक्त दीपक सूरा, कार्यकारी अधिकारी कुलदीप सिंह मलिक, पार्षद सुरेश वर्मा, जय कौशिक, सोनिया सूद, संदीप सोही, सुशील कुमार गर्ग व निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

8 माली, 2 सुपरवाइजर लगाने के निर्देश

मेयर ने बाद में बागवानी शाखा अधिकारियों के साथ भी बैठक की। स्टाफ की कमी दूर करने के लिये 8 माली और 2 सुपरवाइजर लगाने के निर्देश दिये गये। बागवानी शाखा के लिये 60 लाख के उपकरण खरीदने के निर्देश दिये गये।