हिसार एयरपोर्ट के साथ ही बनेगा तीन हजार एकड़ में आईएमसी

हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नजदीक लगभग 3 हजार एकड़ में औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 4680 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस आईएमसी को हरियाणा सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआईसीडीसी) के सहयोग से विकसित किया जाएगा। मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया कि देशभर में विनिर्माण क्षेत्र में विकास को गति देने तथा व्यवस्थित और नियोजित शहरीकरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के आधार पर एकीकृत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित कर रही है।

अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 7 राज्यों में कुल 6 शहरों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित की जाएगी। इसमें हिसार में स्थापित होने वाला आईएमसी सबसे बड़ी परियोजना है, जो लगभग 3 हजार एकड़ में विकसित होगी। इस आईएमसी को दो चरणों में विकसित किया जाएगा। बैठक में बताया कि इस परियोजना के विकसित होने से लगभग 32 हजार करोड़ रुपये के निवेश आने की संभावना है। 10 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

आईएमसी में सड़क, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट (एसटीपी) सहित सभी प्रकार की बुनियादी और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जल्द ही इस एनआईसीडीसी तथा हरियाणा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जल्द ही औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस आईएमसी में भारत के साथ-साथ विदेशी कंपनियों से भी निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हिसार में चिन्हित 7200 एकड़ में से लगभग 4212 एकड़ में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है और लगभग 2988 एकड़ में आईएमसी स्थापित की जाएगी। एयरपोर्ट के नजदीक होने से उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बैठक में बताया कि एनआईसीडीसी द्वारा विकसित किया जा रहा दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत हरियाणा के नांगल चौधरी में लगभग 886 एकड़ पर एकीकृत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब भी बनाया जाएगा।

हरियाणा को दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बड़ा फायदा मिलने वाला है, जिससे प्रदेश में निवेश के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के विजन के तहत विकसित हरियाणा बनाने के लिए उद्योगों का विकास अति आवश्यक है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 10 आईएमटी स्थापित करने का संकल्प लिया है। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ़ साकेत कुमार, नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव श्यामल मिश्रा, एनआईसीडीसी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ रजत कुमार सैनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।