हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश : सीबीआई करेगी मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत की जांच

शिमला, 23 मई

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के पूर्व जीएम विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। इस फैसले से नेगी परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। विमल नेगी के बड़े भाई भूपेंद्र नेगी ने कहा कि सीबीआई जांच से मामले के कई राज खुलेंगे।

जस्टिस अजय गोयल की एकल पीठ ने नेगी की पत्नी किरण नेगी की याचिका स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट निर्देश दिया कि जांच में राज्य के किसी भी अधिकारी को शामिल नहीं किया जाएगा।

बता दें कि विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर जिले की गोविंद सागर झील में संदिग्ध हालात में मिला था। वे 10 मार्च से लापता थे। किरण नेगी ने आरोप लगाया कि पिछले छह महीनों के दौरान उनके पति को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और बीमार होने के बावजूद उन्हें देर रात तक काम करने के लिए मजबूर किया गया।

राज्य सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को बताया कि विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई जांच निष्पक्ष है, हालांकि फिलहाल वे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं करेंगे। दूसरी ओर, पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा ने एसआईटी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।

अब सच्चाई सामने आएगी : जयराम ठाकुर

पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी। विमल नेगी के निधन के बाद उनके परिवार ने 19 मार्च को एचपीपीसीएल कार्यालय के बाहर धरना दिया था।

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर और मीडिया प्रभारी करण नंदा ने इस आदेश का स्वागत किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। उन्होंने भाजपा की तरफ से परिवार के समर्थन की भी पुष्टि की।

डॉ. बिंदल ने कहा कि नेगी की रहस्यमयी मौत ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार की छवि को प्रभावित किया है। उन्होंने बताया कि जनता में इस मौत को आत्महत्या मानने पर संदेह था, इसलिए सीबीआई जांच की मांग उठी। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को सत्य की जीत बताया।

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि यह जांच न केवल नेगी परिवार को न्याय देगी, बल्कि कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक असफलता भी उजागर करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की।

करण नंदा ने कहा कि परिवार का दर्द कांग्रेस सरकार ने नहीं समझा। उच्च न्यायालय का फैसला सत्य की जीत है और कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि करता है।