हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय : पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी, एक हजार पद भरे जाएंगे

शिमला, 19 मई

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे प्रमुख निर्णय राज्य की नई पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी देना है। इस नीति के तहत पशुपालन विभाग में 1,000 पशु मित्र (मल्टीटास्क वर्कर) नियुक्त किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने गौवंश को दिए जाने वाले चारे के अनुदान में भी वृद्धि की है। अब प्रति गाय प्रति माह अनुदान 700 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये कर दिया गया है। शिमला में वैली साइड रोड लेवल से ऊपर किसी भी मकान के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि घाटी की प्राकृतिक सुंदरता संरक्षित रहे।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ग्रीन अडॉप्शन योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत निजी कंपनियां सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करेंगी।

मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थिएटर सहायकों का मानदेय 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तथा रेडियोग्राफर और एक्स-रे तकनीशियनों का मानदेय 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय भी लिया है।

अन्य प्रशासनिक निर्णय

• स्कूलों में पुस्तकालय संचालन के लिए 100 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पद भरे जाएंगे।
• राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 15 पद सृजित किए जाएंगे।
• आयुष विभाग में पांच आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती की जाएगी।
• हमीरपुर में परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए पांच पद भरे जाएंगे।
• लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग का सिविल विंग में विलय किया जाएगा।
• निरमंड विकास खंड में पशु चिकित्सा औषधालय सराहन का नाम बदलकर बागा-सराहन किया जाएगा।
• राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत ई-टैक्सी किराए पर लेने के दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने ड्राइवर-क्लीनर संघ की मांगें सुनी

सरकारी और अर्ध-सरकारी ड्राइवर एवं क्लीनर संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उनकी जायज मांगों पर सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि सरकार जल्द उचित कदम उठाएगी।