हरियाणा में 12 नये लेबर कोर्ट होंगे स्थापित, मिली मंजूरी

चंडीगढ़, 21 मई (ट्रिन्यू)
हरियाणा के 12 और नई लेबर कोर्ट (श्रम न्यायालय) स्थापित होंगे। श्रम विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंजूरी दे दी है। 12 नये कोर्ट बनने के बाद राज्य में श्रम न्यायालयों की संख्या बढ़कर 26 हो जाएगी। हालांकि वर्तमान में प्रदेश के छह जिलों में 9 ही श्रम न्यायालय कार्यरत हैं। बाकी पर काम चल रहा है, जो जल्द पूरा हो जाएगा।
श्रम मंत्री अनिल विज ने बुधवार को यहां बताया कि श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे औद्योगिक विवादों को शीघ्र निपटाया जा सकेगा। प्रदेश के जिन 12 जिलों में नये लेबर कोर्ट स्थापित होंगी, उनमें पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी-दादरी, फतेहाबाद एवं मेवात (नूंह) शामिल हैं।न्यायालय स्थापित करने के लिए विज ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री के पास भेजा था। सीएम ने इसे मंजूरी देते हुए नये श्रम न्यायालयों में मूलभूत सुविधाओं के लिए 12 करोड़ रुपये के बजट को भी स्वीकृति दी है। यह पैसा बुनियादी ढांचा, फर्नीचर, वाहन, पेट्रोल आदि की व्यवस्था पर खर्च होगा। यहां बता दें कि वर्तमान में 6 जिलों – अंबाला, पानीपत, हिसार व रोहतक में एक-एक, गुरुग्राम में दो तथा फरीदाबाद में तीन श्रम न्यायालय कार्यरत हैं।
रेवाड़ी के बावल में श्रम न्यायालय निर्माणाधीन है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 2025-26 के बजट भाषण के अनुरूप सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी व पलवल में एक-एक यानी चार नये तथा श्रम न्यायालयों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।