सिद्ध हुए सिद्धारमैया

कर्नाटक में भारी बहुमत से जीत के बावजूद मुख्यमंत्री तय करने को लेकर जो गतिरोध कांग्रेस पार्टी में चल रहा था, आखिरकार उसका पटाक्षेप हो ही गया। राजयोग सिद्धारमैया के हिस्से में आया। औपचारिकताओं के निर्वहन के बाद उनकी ताजपोशी होनी है। हालांकि ऊपरी तौर पर कांग्रेस के नेता कहते रहे हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी होने के कारण सहमति पर मंथन जारी है। लेकिन आम विमर्श में यह मुद्दा हावी रहा कि विधानसभा चुनाव में 135 सीटें जीतने के बावजूद दल का नेता चुनने में देरी क्यों हो रही है। कर्नाटक में पार्टी की जीत का नेतृत्व करने वाले डीके शिवकुमार कहते रहे हैं कि ‘उन्होंने पांच साल पार्टी के लिये संघर्ष किया, जेल भी गये। वे वफादार कांग्रेसी हैं। मुझे इस लॉयल्टी की रॉयल्टी मिलनी चाहिए।’ लेकिन बेंगलुरू से लेकर दिल्ली तक लगातार चले मंथन के बाद किस्मत सिद्धारमैया की खुली। मामले में सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रास्ता निकालने में जुटे रहे। बताते हैं सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वापस ली। निस्संदेह, दो मजबूत दावेदारों के चलते कांग्रेस पार्टी धर्मसंकट में फंसती नजर आई। सियासी गलियारों में घटनाक्रम को लेकर तरह-तरह के कयास लगाये जाते रहे। निस्संदेह, शिवकुमार ने भाजपा के खिलाफ पार्टी को मजबूत करने के लिये अथक प्रयास भी किये। उनकी अद्भुत संगठन क्षमता और वित्तीय संसाधन जुटाने की क्षमता की तारीफ पार्टी भी करती रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सिद्धारमैया भी जनता के बीच खासे लोकप्रिय बताये जाते हैं। उनकी देहाती व धर्मनिरपेक्ष छवि बड़े वर्ग को आकर्षित करती है। वर्ष 2013 से 2018 तक उन्होंने कांग्रेस सरकार को पूरे पांच साल तक कुशलता से चलाया। उनके सरकार चलाने के हुनर की तारीफ भी होती है। साथ ही एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ रहा है। कर्नाटक में उस कुरूबा जाति के वे सर्वस्वीकार्य नेता हैं जिसकी उपस्थिति राज्य में आठ फीसदी के करीब है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने दलितों, मुस्लिमों व पिछड़े वर्गों में खासी पैठ बनायी है।

दरअसल, सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाये जाने के पीछे कांग्रेस नेतृत्व की दूरगामी सोच रही है। उसकी चिंता अगले साल होने वाले आम चुनावों को लेकर भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य में एक ही सीट हासिल हुई थी। इस विधानसभा चुनाव में सिद्धारमैया ने जिस तरह अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के साथ अहिंदा समूह यानी अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित मतदाताओं को कांग्रेस के साथ जोड़ा, उससे पार्टी की उम्मीदों को ऊर्जा मिली है। भाजपा द्वारा आरक्षण नीति में बदलाव के चलते छिटके मुस्लिम मतदाता भी कांग्रेस की ओर लौटे। इसके बावजूद शिवकुमार में पार्टी को संकट से निकालने की अद्भुत क्षमता है। बेंगलुरू ग्रामीण लोकसभा के अलावा उनका अपने समुदाय वोक्कालिगा में खासा प्रभाव रहा है। जिससे भाजपा व जेडीएस का वोट बंटा है। उनकी आर्थिक संसाधन जुटाने की अद्भुत क्षमता के चलते भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कहा जाता रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक को पार्टी का एटीएम बना देगी। दरअसल, कांग्रेस के डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने में संकोच के पीछे एक वजह यह भी थी कि वे काफी समय तक वित्तीय मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के राडार पर रहे हैं। ऐसे में पार्टी को चिंता थी कि केंद्र सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ मुख्यमंत्री बनते ही कार्रवाई तेज हो सकती है। जिससे पार्टी की छवि को आंच आ सकती है। दरअसल, आसन्न लोकसभा चुनाव के समीकरणों का लाभ उठाने के मकसद से सिद्धारमैया को कर्नाटक की बागडोर सौंपी गई है। बहरहाल, मुख्यमंत्री पद की रेस के बाद भले ही नेतृत्व का प्रश्न सुलझाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पार्टी के सामने आगे की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इस शानदार जीत को संभालना भी आसान नहीं होगा। शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बनने के साथ पार्टी संगठन का दायित्व भी संभालेंगे। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि दोनों नेताओं ने अपने मनभेद-मतभेद को सार्वजनिक मंचों पर जाहिर नहीं होने दिया।