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सार्वजनिक रूप से भ्रष्ट बताने पर भड़के पटवारी

05:00 AM Jan 20, 2025 IST
जींद में रविवार को बैठक में नारेबाजी करते प्रदेशभर के पटवारी। - हप्र
जींद, 19 जनवरी (हप्र)
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जींद समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों के कुछ राजस्व पटवारियों को भ्रष्ट बताते हुए उनकी सूची सार्वजनिक करने के विरोध में राजस्व विभाग के पटवारी सोमवार से एडिशनल सर्कल का काम नहीं करेंगे। सोमवार से सभी पटवारी तीन दिन काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। प्रदेश के सभी 22 जिलों में सोमवार को पटवारी उपायुक्तों को ज्ञापन देकर इस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाएंगे। इससे भी बात नहीं बनी तो प्रदेश कार्यकारिणी की दोबारा बैठक बुलाकर आंदोलन के अगले कदम का ऐलान किया जाएगा।

यह फैसले रविवार को जींद में हरियाणा पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर चहल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। जयवीर चहल ने कहा कि जिस तरह से पटवारी को भ्रष्ट बताते हुए उनकी जाति और पोस्टिंग के साथ सूची सार्वजनिक की गई है, वह असंवैधानिक और अमानवीय है। ऐसा करने का अधिकार किसी सरकार या विभाग को नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पटवारी रिश्वत लेता है और भ्रष्टाचार करता है, तो सरकार उसे रंगे हाथों पकड़ सकती है। सरकार के पास ऐसी अनेक एजेंसी हैं, जिनसे जांच करवाकर भ्रष्ट पटवारी या दूसरे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर यह सूची मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना जारी की गई है तो सूची तैयार करने और जारी करने वालों पर कार्रवाई की जाए। चहल ने कहा कि अगर सीएम नायब सैनी की जानकारी में यह हुआ है, तो फिर यह सरासर गलत है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह इस तरह की गोपनीय रिपोर्ट को सार्वजनिक करने वालों पर कार्रवाई करे। पटवारी को लेकर जो सूची सरकार ने जारी की है, उसे तुरंत वापस लिया जाए।

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सूची में ऐसे दो पटवारियों के नाम, जिनकी पहले ही हो चुकी है मौत

जयवीर चहल ने कहा कि पटवारियों सूची की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सूची में गुरुग्राम में तैनात पटवारी देवेंद्र और कैथल में तैनात पटवारी ओमप्रकाश के नाम शामिल हैं, जिनकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। इससे साफ है कि यह सूची ऐसे लोगों ने तैयार की है, जो विभाग के कामकाज को नहीं जानते। चहल ने यह भी कहा कि जो पटवारी अपने स्तर पर अपने कार्यालय चला रहे हैं, वह सोमवार से कार्यालय बंद कर सारा रिकॉर्ड तहसीलों में जमा करवा देंगे। ऐसे पटवारियों के बैठकर काम करने के लिए जगह देना सरकार और विभाग की जिम्मेदारी है। बैठक में कहा गया कि जिस तरह से यह सूची जारी कर पटवारियों को सार्वजनिक रूप से बदनाम किया गया है, उसके खिलाफ एसोसिएशन कानून का सहारा भी लेगी।

 

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