सरकारी विभाग बने बिजली निगम के डिफॉल्टर : झज्जर में 20 करोड़ की वसूली लंबित

जिले के सरकारी कार्यालय बिजली निगम पर भारी बोझ बनते जा रहे हैं। जिले के पब्लिक हेल्थ और सिंचाई विभाग समेत कई दफ्तरों पर करीब 20 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता (एसई) यशवीर सिंह ने बताया कि इन डिफॉल्टर विभागों को जल्द ही नोटिस भेजे जाएंगे।

एसई के अनुसार, विभाग सिर्फ बकायेदारों से ही नहीं, बल्कि बिजली चोरी करने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। वर्ष 2023-24 में झज्जर जिले में 1592 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए, जिन पर 3.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें से 2.03 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 632 चोरी के मामले दर्ज हो चुके हैं।

हाल ही में झज्जर शहर के चर्चित ‘महाराजा होटल’ में छापा मारकर बिजली चोरी पकड़ी गई, जहां मीटर से छेड़छाड़ कर अवैध तरीके से बिजली ली जा रही थी। इस पर विभाग ने 13.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

यशवीर सिंह ने कहा कि विभाग की प्राथमिकता है कि बिजली चोरी की गुंजाइश ही खत्म कर दी जाए। इसके लिए जहां-जहां ‘जगमग योजना’ के तहत मीटर घरों से बाहर पोल पर लगाए गए हैं, वहां लाइन लॉस में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। लेकिन जहां अभी भी पुरानी व्यवस्था है, वहां चोरी की संभावना बनी हुई है।

स्मार्ट मीटर योजना जल्द होगी लागू : एसई

एसई ने बताया कि झज्जर जिले में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना जल्द लागू की जाएगी, जिससे बिजली चोरी को पूरी तरह रोका जा सकेगा। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे सरकार की सोलर पैनल योजना अपनाएं। यह योजना न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसमें उपभोक्ताओं को 1.10 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। एसई ने बताया कि जिन लोगों ने यह योजना अपनाई है, उनका बिजली बिल शून्य आ रहा है।