सरकारी भवनों, काॅलोनियों में अगस्त तक प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य

दिनेश्ा भारद्वाज/टि्रन्यू
चंडीगढ़, 6 जून
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘पावर फॉर ऑल-फॉर ऑल टाइम’ विजन को साकार करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा व शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला हुआ है। मनोहर लाल ने इस साल अगस्त तक देशभर के सभी सरकारी भवनों व कार्यालयों के अलावा आवासीय काॅलोनियों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में दो से पांच प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।
शुक्रवार को चंडीगढ़ में उत्तरी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने अपना रोडमैप रखा। इसी दौरान हरियाणा में प्रीपेड उपभोक्ताओं को बिलों में पांच प्रतिशत छूट की घोषणा भी की गयी। सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान सहित कई प्रदेशों के मंत्रियों व अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मनोहर लाल ने कहा कि देश अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर कदम बढ़ा रहा है। साल 2014 में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर 32 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 45 प्रतिशत के पार पहुंच गया है। जिन प्रदेशों में बिजली की कमी होती थी, वहां आज सरप्लस है। उन्होंने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने का आह्वान किया।
सम्मेलन के दौरान इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन कैपेसिटी, ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और संसाधनों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि खासकर ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाने और लाइन लॉस घटाने पर चर्चा हुई। उत्तरी राज्यों को अगस्त तक सभी सरकारी भवनों, कार्यालयों और आवासीय काॅलोनियों में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य दिया गया। इसके बाद कमर्शियल और हाईलोड वाले उपभोक्ताओं के प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से प्रीपेड लगाने का काम पूरा होगा।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने प्रीपेड मीटरों को लेकर किसानों के विरोध संबंधी सवाल पर कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मुफ्त बिजली मिल रही है। सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है।