सरकारी खर्च पर महाकुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे वरिष्ठ नागरिक

चंडीगढ़, 16 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा के वरिष्ठ नागरिक अब सरकारी खर्चे पर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में डुबकी लगा सकेंगे। सरकार ने बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर लाने-ले जाने का फैसला लिया है। इसके लिए ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन’ योजना का विस्तार किया है। बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक सचिवों की बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने जिला अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे वरिष्ठ नागरिकों के महाकुंभ दर्शन के लिए जाने का प्रबंध करें।

सरकार ने तय किया है कि योजना के तहत प्रत्येक जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को महाकुंभ तीर्थ दर्शन व स्नान के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियों पर चर्चा करने तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत’ 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए। योजना में श्रीमाता वैष्णो देवी और शिरडी साईं तीर्थ को भी शामिल किया है।।

अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए बुजुर्गों को अयोध्या, माता वैष्णो देवी तथा शिरडी साईं के अतिरिक्त प्रयागराज में चल रहे महाकुम्भ तीर्थ के भी दर्शन करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पहले 100 दिनों और अगले पांच वर्षों के जनहित के एजेंडे को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। सीएम ने अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में ‘सिटीजन चार्टर’ पर विशेष फोकस करते हुए इसे गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम अनाउंसमेंट पोर्टल को निरंतर अपडेट करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन संवाद के माध्यम से आये सभी काम या आवेदन को अधिकारी गंभीरता से लेकर उनका समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी प्रशासनिक सचिव अपने-अपने अधीन विभागों में औचक निरीक्षण करें ताकि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार का कोई विलम्ब न हो।
उन्होंने कहा कि विभागों में पर्सनल हियरिंग से संबंधित सभी लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटान करना सुनिश्चित करें।

अधिकारी अपने-अपने विभाग की 5 साल की लघु, मध्यम और दीर्घकालीन योजनाओं की टाइमलाइन तय करते हुए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी ई-ऑफिस कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से अपनाते उसे सीएम डैशबोर्ड के साथ लिंक करना सुनिश्चित करें। साथ ही, सभी सरकारी कार्यालय के रिकॉर्ड का रखरखाव करने के लिए भी उचित प्रबंध करना सुनिश्चित करें।
बैठक में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग ने सरकार के 100 दिनों से संबंधित उपलब्धियां की विस्तृत रिपोर्ट पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ़ विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

आढ़तियों को कमीशन के 309 करोड़ जारी

सरकार ने आढ़तियाें का कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया है। इसके तहत अब तक 309 करोड़ से अधिक की राशि आढ़तियों को जारी की जा चुकी है। बैठक में अन्य विभागों की जनकल्याणकारी निर्णयों और योजनाओं की भी जानकारी दी गई। सीएम ने कहा कि सभी अधिकारी संकल्प पत्र अनुसार अपने संबंधित विभाग में जनहित की योजनाओं की रचना करते हुए जल्द से जल्द इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।