शिमला की भीड़भाड़ कम करने के लिए जाठिया देवी में बसेगा नया शहर

शिमला, 12 जून (हप्र)

हिमाचल प्रदेश की राजधानी व पर्यटन नगरी शिमला की भीड़भाड़ कम करने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा कई बड़े कार्यालयों को शिमला से बाहर स्थानांतरित करने के बाद अब सरकार शिमला के नजदीक एक नया शहर बसाएगी। यह शहर जाठिया देवी में बसाया जाएगा। इस सैटेलाइट टाउनशिप के पहले चरण में 911 फ्लैट बनाए जाएंगे। इनमें 1 बीएचके से लेकर विलाज तक शामिल हैं।

यह घोषणा हिमाचल प्रदेश सरकार में नगर एवं ग्राम नियोजन और आवास मंत्री राजेश धर्मानी ने बृहस्पतिवार को शिमला में हिमुडा निदेशक मंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए की। राजेश धर्माणी ने हिमुडा द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। राजेश धर्मानी ने कहा कि जाठिया देवी टाउनशिप के लिए जल्दी सड़क बनाने और प्लॉट विकसित करने का काम आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह टाउनशिप लंबे समय से लंबित है और प्रदेश सरकार को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इस टाउनशिप को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की मदद करेगी। लेकिन इंतजार लंबा होने के चलते प्रदेश सरकार ने इस टाउनशिप पर अपने स्तर पर ही काम आरंभ करने का फैसला किया है।

राजेश धर्माणी ने अधिकारियों को शिमला जिले के विकासनगर और माउंटेन सिटी जाठिया देवी में वाणिज्यिक परिसर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी भूमि के उपयोग और मौजूदा भवनों के आधुनिकीकरण के लिए पुनर्विकास नीति लाने पर बल दिया। नगर नियोजन मंत्री ने डिपोजिट कार्यों को तय समय अवधि में पूर्ण करने पर बल दिया। उन्होंने राज्य में बेहतर शहरी और आवासीय विकास के लिए निजी भागीदारी पर भी बल दिया ताकि क्षेत्र में अधिक निवेश के अवसर पैदा किए जा सकें। हिमुडा बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 125.38 करोड़ रुपये के संशोधित बजट अनुमानों को मंजूरी दी। बैठक में धर्मशाला में 35 फ्लैट के निर्माण के साथ-साथ निजी भूमि की खरीद के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई।

रिक्त व अनुपयोगी भवनों की मांगी जानकारी 

नगर एवं ग्राम नियोजन और आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने विभिन्न विभागों के अनुपयोगी रिक्त भवनों की समीक्षा और इनके उपयोग के लिए आज शिमला में कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि इस संदर्भ में सभी विभाग सात दिनों के अंदर जानकारी उपलब्ध करवाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि अभी तक केवल 21 विभागों ने इस बारे में सूचना भेजी है जबकि लगभग 50 अन्य विभागों से वांछित सूचना मिलना बाकी है। प्रदेश के सभी उपायुक्तों और विभागों, बोर्डों तथा एसडीएम के अंतर्गत उप-मंडल स्तर पर गठित कमेटियों के अध्यक्षों को एक सप्ताह में इस संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।