विनियमन और व्यापार सुधारों में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बना हरियाणा

चंडीगढ़, 20 जून (ट्रिन्यू)
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य एक ऐसा शासन मॉडल बनाना है जो सुरक्षा या जवाबदेही से समझौता किए बिना उद्योगों को बढ़ावा दे। लालफीताशाही को कम करके, डिजिटल समाधानों को अपनाकर, सरकार का लक्ष्य प्रदेश को निवेश और नवाचार के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के तौर पर स्थापित करना है। यहां हुई उच्च स्तरीय विनियमन समीक्षा बैठक में, नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को कम करने, विनियमों को सरल बनाने और कारोबार करने में सहुलियत को बढ़ावा देने के लिए, इन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया गया। हरियाणा ने विनियमन और अनुपालन में कमी करके स्वयं को व्यापार-अनुकूल राज्य के तौर पर स्थापित किया है। सुधारों के इस सफर में क्षमता निर्माण कार्यशालाओं, एमआईएस ओरियंटेड सत्रों और औद्योगिक आउटरीच के माध्यम से हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव शामिल है।