वित्त विधेयक के विरोध में 15 को रिटायर्ड कर्मचारी संघ का प्रदर्शन

इस मौके पर जिला प्रधान नरेश शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पेंशन वित्त विधेयक 2025 लोकसभा व राज्यसभा में पारित करवा लिया है, जिसके अनुसार 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करता है तथा उन्हें न्यायालय में भी अपील करने का भी अधिकार नहीं होगा, जिसका पूरे देश के रिटायर्ड कर्मचारियों में आक्रोश है। इसी कड़ी में भिवानी में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर फिर भी केन्द्र सरकार नही चेती तो 17 सितंबर को जंतर-मंतर दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा।

राज्य प्रधान मास्टर वजीर सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे राज्य में इस विधेयक को लेकर भारी रोष है। राज्य महासचिव रतन जिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही कोरोना की बीमारी का बहाना बनाकर 18 माह का महंगाई भता डकार चुकी है। अब सरकार की पेंशन पर नजर है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा 9 जुलाई की राष्ट्रीय हड़ताल का पूरा सर्मथन करता है तथा हड़ताल में सक्रिय हिस्सेदारी भी करेंगे। राज्य के मुख्य सलाहकार एवं सर्व कर्मचारी हरियाणा के पूर्व प्रधान मास्टर शेर सिंह ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों की लंबित मांगों जैसे 65 वर्ष की आयु में 10 प्रतिशत व 75 वर्ष की आयु में 20 प्रतिशत की मूल पेंशन में वृद्धि की जाए, कम्यूट की राशि 11 वर्ष तक ही काटी जाए, सभी सरकारी व पैनल वाले अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाए तथा मेडिकल भत्ता 3 हजार रुपये किया जाए, पहले की तरह वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे व हवाई यात्रा में किराये में छूट लागू की, न्यायालय के सभी लाभकारी निर्णयों को योग्य पेंशनर्ज व कर्मचारियों पर लागू किया जाएं सहित अन्य मांगों को पूरा किया जाए।

इस अवसर पर जिला वित्त सचिव चंद्रभान नाहलिया, उपप्रधान रामचंद्र, सह सचिव महाबीर शर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्या शकुंतला देवी, चांदी राम, ओमप्रकाश दलाल, सिवानी ब्लाॅक के प्रधान उमराव सिंह, बवानीखेड़ा के प्रधान संतु सिंह, भिवानी ब्लाॅक के प्रधान बलवान सिंह दरोगा, तोशाम ब्लाॅक के प्रधान अभय राम, सचिव बलबीर सिंह आदि नेता उपस्थित रहे।