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वित्त अधिनियम के खिलाफ सैकड़ों पेंशनर्स ने डीसी ऑफिस पर किया प्रदर्शन

04:12 AM Jul 16, 2025 IST
फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय परिसर में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते रिटायर्ड कर्मचारी संघ के पदाधिकारी।-हप्र
फरीदाबाद, 15 जुलाई (हप्र)

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वित्त अधिनियम-2025 निरस्त करने और पेंशन कम्यूट राशि में 11 साल तक कटौती करने, 65 व 75 वर्ष की आयु में बेसिक पेंशन में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी करने, सिनियर सिटीजन को सभी सरकारी व पैनल वाले अस्पतालों में मुफ्त इलाज करने और तीन हजार रुपए मासिक मेडिकल भत्ता देने आदि मांगों को लेकर मंगलवार को सैकड़ों पेंशनर्स ने डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम 10 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शन से पूर्व पेंशनर्स ओपन एयर थियेटर में एकत्रित हुए और जिला उपाध्यक्ष आशा शर्मा की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया। इस सभा में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के उपाध्यक्ष यूएम खान, जिला सचिव लज्जा राम, प्रेस सचिव सतपाल नरवत, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान करतार सिंह, सीटू के जिला सचिव वीरेंद्र डंगवाल व एएचपीसी वर्कर यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शब्बीर अहमद आदि मौजूद शामिल हुए। पेंशनर्स सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 25 मार्च को वित्त अधिनियम 2025 के भाग (4) में संशोधन कर 31 दिसंबर, 2025 तक के पेंशनभोगियों को आठवें पे कमीशन की सिफारिशों अनुसार पेंशन बढ़ोतरी रोकने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक सिद्धांतों, न्यायिक जनादेशों और पेंशनभोगियों की गरिमा के साथ विश्वासघात का प्रतिनिधित्व करता हैएजिसका राज्य सरकार के पेंशनभोगियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी विभाजनकारी नीतियों को भी देश के पेंशनर्स को भी दो हिस्सों में बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ केन्द्र सरकार कारपोरेट घरानों के लाखों करोड़ के कर्जों व टैक्सों को माफ कर रही है और दूसरी तरफ करोड़ पेंशनर्स की पेंशन बढ़ोतरी रोकने का काम कर रही है। कारपोरेट घरानों को कौडिय़ों के भाव में सार्वजनिक सेवाओं और पीएसयू को निजी हाथों में सौंप रही है, जिसका डटकर विरोध किया जाएगा। सीटू के जिला सचिव वीरेंद्र डंगवाल ने लेबर कोड्स की घोर निन्दा की और पेंशनर्स की मांगों एवं आंदोलन का समर्थन किया। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के उपाध्यक्ष यूएम खान, आशा शर्मा, लज्जा राम व सतपाल नरवत ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार एक तरफ पूंजीपतियों को लाखों करोड़ के आर्थिक पैकेज दिए जा रही है और दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन को रेलवे और हवाई यात्रा में मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की है। प्रदर्शन में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के नेता एसएस बांगा, जयपाल चौहान आदि मौजूद थे।

 

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