वन्य प्राणी विंग को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को हरी झंडी

शिमला, 5 मई

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य के वन विभाग के वन्य प्राणी विंग को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी सोमवार को शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वन्य प्राणी विंग को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने का इसलिए फैसला लिया गया है ताकि शिमला में सरकारी कार्यालयों की भीड़भाड़ को कम किया जा सके। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में अनुबंध के आधार पर सरकारी नौकरियां देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब सरकार नियमित तौर पर सरकारी नौकरियां देगी। लेकिन नियमित होने से पहले सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को 2 साल ट्रेनी के तौर पर काम करना होगा। मंत्रिमडल ने विभिन्न विभागों में कार्यरत उन चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक भोगी कर्मचारी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2025 तक सात वर्ष का निरन्तर कार्यकाल पूरा कर लिया है।मंत्रिमंडल की बैठक में जिला कारागार को मंडी से नेरचौक के नवनिर्मित भवन में स्थानातंरित करने की स्वीकृति दी गई। मंडी के वर्तमान जेल परिसर को महिलाओं की ओपन जेल में परिवर्तित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं की फीस तय करने का अधिकार प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ऊना जिले के चिंतपूर्णी, जिला शिमला के सराहन विशेष क्षेत्र और जिला हमीरपुर के भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी के 68 पदों तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों सहित चिकित्सा अधिकारियों के कुल 81 पद भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने फॉरेंसिक सेवाएं विभाग में फॉरेंसिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एफएसीटी और एफएसीटी प्लस के 18 क्वालीफाइड प्रोफेशनल्स की भर्ती करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने कृषि विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषयवाद विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना को वापस लेने को भी स्वीकृति प्रदान की।