यौन उत्पीड़न आरोपी अधिकारी की बर्खास्तगी में पीड़िता की पहचान उजागर

राज्यपाल की स्वीकृति के बाद प्रदेश सरकार ने 22 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। रीगन कुमार के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश में यह गंभीर चूक सामने आई है। गजट में प्रकाशित विवरण में पीड़िता का नाम 15 बार दर्ज किया है। पीड़िता की व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करना कानून द्वारा वर्जित है। हेमंत कुमार का कहना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 की धारा-16 के तहत पीड़िता की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है।

यहां तक कि आरटीआई एक्ट में भी पीड़ित महिला कर्मचारी का नाम और उसकी पहचान से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या अन्य कोर्ट द्वारा ऐसे मामलों फैसला सुनाए जाने के दौरान उसमें पीड़ित महिला का नाम गुप्त रखा जाता है। हेमंत कुमार ने बताया कि ये बेहद गंभीर मामला है। इसकी गंभीरता इसी बात से स्पष्ट है कि ये गजट नोटिफिकेशन पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस गजट नोटिफिकेशन में पीड़िता की निजता का हनन है। यह प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला भी है।