माइनिंग विभाग में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फिर लागू

उन्होंने निर्देश दिए कि अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा खनिज संपदा का न्यायसंगत एवं सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। बैठक में मंत्री को बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।

पहले से चल रही इस योजना का लाभ अधिक लोग नहीं ले पा रहे थे। मंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को सरल तरीके से बनाकर लागू किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके और माइनिंग का काम सुचारू रूप से चल सके। बैठक में विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग ने विभाग की गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट केस व एनजीटी के दिशा-निर्देशों की अनुपालना अवश्य की जानी चाहिए। जहां अवैध खनन की शिकायत मिलती है, उनकी जानकारी तुरंत उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाई जाए। बैठक में विभाग के आयुक्त एवं सचिव टीएल सत्यप्रकाश व मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।