मांगों को लेकर कर्मियों ने गवर्नर हाउस की तरफ किया मार्च

मनीमाजरा (चंडीगढ़), 23 जनवरी (हप्र)

चंडीगढ़ में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों, जिसमें अध्यापक, डाक्टर, फूड एंड सिविल सप्लाई, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट व जॉइंट टीचर्स एसोसिएशन शामिल है, ने मांगों को लेकर गवर्नर हाउस की तरफ पैदल मार्च निकाला। हालांकि पुलिस के पुख्ता इंतजाम की वजह से कर्मचारियों को रास्ते में रोक दिया गया। चंडीगढ़ यूटी वेलफेयर एसोसिएशन (डेपुटेशन) के अध्यक्ष रणवीर झोरड़ ने कहा की डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों पर पिछले दो वर्ष से मंहगाई भत्ता लागू न करना सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर लिखित आर्डर है कि यूटी में कर्मचारी डेपुटेशन में आएगा तो मंहगाई भत्ता यूटी का मिलेगा । इसके बावजूद मंहगाई भत्ता जारी न करना चंडीगढ़ प्रशासन की पंजाब व हरियाणा के प्रति साजिशाना सोच के अलावा और कुछ नजऱ नहीं आ रहा।

रणवीर ने कहा - आज यह हमारा पहला प्रर्दशन है । अगर जल्द मंहगाई भत्ता ना लागू किया गया तो भविष्य में ज्यादा बड़ा प्रर्दशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने पिछले वर्ष सात फरवरी को डैपुटेशन पोलिसी को लेकर प्रदर्शन किया था। अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह चंडीगढ़ प्रशासन गवर्नर के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है यह बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। हम मांग करते हैं जो अधिकारी इस अवहेलना के लिऐ जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्वाई की जाए।

जॉइंट टीचर्स एसोसिएशन के संयोजक डा. रमेश चन्द शर्मा, कानूनी सलाहकार अरविंद राणा व महासचिव अजय शर्मा ने कहा कि समग्र शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को मंहगाई भत्ता व पिछले दो बर्ष का एरियर न देना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय, प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड से दिशा निर्देश हैं कि अगर चंडीगढ़ प्रशासन चाहे तो स्टेट बजट से डीए दे सकता है। इसके बावजूद अभी तक प्रशासन द्वारा कोई सार्थक हल नहीं किया गया। उन्होंने कहा हम मांग करते हैं की जल्द स्टेट बजट से डीए और पिछले दो वर्षों के लंबित एरियर को प्रशासन जारी करे ताकि शिक्षकों को उनका हक मिल सके।