मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

नयी दिल्ली, 13 फरवरी (एजेंसी)
मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के चार दिन बाद बृहस्पतिवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। मणिपुर में दो साल में करीब 250 लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए।
भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक, मणिपुर में 2023 से बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी समुदाय के बीच तीव्र संघर्ष देखा गया है, जब एक अदालत ने सुझाव दिया था कि कुकी को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ और नौकरी कोटा भी मैतेई को दिए जाने चाहिए। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल अजय कुमार भल्ला पूर्व गृह मंत्रालय के नौकरशाह हैं। भारत के गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह निर्णय मणिपुर के राज्यपाल की रिपोर्ट और मामले के संबंध में प्राप्त अन्य सूचनाओं के आधार पर लिया गया था। गौर हो कि केंद्र सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा के लिए आंशिक रूप से म्यांमार से आए शरणार्थियों को जिम्मेदार ठहराया था, जो मणिपुर की सीमा पर है।
सामाजिक ताने-बाने को गंभीर क्षति पहुंची है : कांग्रेस
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने को गंभीर क्षति पहुंचने के बाद यह कदम उठाया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘आखिरकार वह हुआ जिसकी मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले 20 महीनों से कर रही थी।’ रमेश ने दावा किया कि राष्ट्रपति शासन तब लगाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में ‘संवैधानिक तंत्र के पूर्ण रूप से ठप हो जाने’ की बात कही। रमेश ने कहा कि यह तब हुआ है जब दुनिया भर में घूमने वाले प्रधानमंत्री, मणिपुर जाने और वहां सुलह प्रक्रिया शुरू करने से लगातार इनकार करते रहे।