मजदूरों के अधिकार व सुविधाएं बहाल करे सरकार : चंदाना

कैथल (निस)

मजदूरों के संगठन सीटू ने आज राज्य कमेटी के आह्वान पर न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए लागू करने व चार लेबर कोड वापस लेने की मांगों को लेकर बसाऊ चंदाना की अध्यक्षता में एक सभा जिला सचिवालय में करके नायब तहसीलदार कैथल के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। सभा को सीटू नेताओं नरेश रोहेड़ा, सत्यवान कलायत, मनजीत हाबड़ी, सुषमा जडौला तथा सर्व कर्मचारी संघ नेताओं ओमपाल भाल, जसबीर सिंह व जरनैल सिंह कठवाड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मजदूरों के लिए 2015 से अब न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुए हैं जबकि हर पांच सालों में न्यूनतम वेतन रिवाइज करना होता है। 2015 में हरियाणा व दिल्ली के न्यूनतम वेतन एक समान होते थे। दिल्ली के न्यूनतम वेतन 2020 में रिवाइज हो चुके हैं। दूसरे भारत सरकार द्वारा पुराने कर्मचारी मजदूर हितैषी श्रम कानूनों को बदलकर अब चार लेबर कोड लागू करने जा रही है जो मजदूरों के लगभग सभी अधिकारों को छीन लेंगे। मजदूर व कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वे 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेंगे।