भारत, नेपाल के उच्चतम न्यायालयों के बीच न्यायिक सहयोग के लिए करार

ऐसा माना जाता है कि समझौता ज्ञापन कानून और न्याय के क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रम पर सूचनाओं के आपसी आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर न्यायाधीशों और अधिकारियों के बीच बातचीत को बढ़ावा देगा। विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘लंबित मामलों को निपटाने, अदालती प्रक्रियाओं में तेजी लाने और हितधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व को पहचानते हुए, समझौता ज्ञापन में उनके संबंधित न्यायालयों और अन्य संस्थानों में नियोजित प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी साझा करने का प्रावधान है।'

इसमें कहा गया है कि न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने तथा इसे और मजबूत करने के लिए योजनाएं तथा तौर-तरीके तैयार करने के लिए दोनों न्यायपालिकाओं के अधिकारियों का एक संयुक्त कार्य समूह बनाया जाएगा।