प्रदेश में बनीं दो लाख ‘लखपति दीदी’, 100 ड्रोन चलाने में टेंड

हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य तय किया। बड़ी बात यह है कि पिछले लगभग एक वर्ष में राज्य में दो लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया जा चुका है। वहीं ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के तहत पांच हजार महिलाओं को ड्रोन ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में प्रदेश की 100 महिलाओं को ड्रोन चलाने में दक्ष बनाया जा चुका है।

महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। चरणबद्ध तरीके से पांच हजार महिलाओं को ट्रेंड करने के बाद इन महिलाओं को आगे दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीद के लिए 8 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद भी सरकार करेगी। राज्यपाल बुडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण में बताया कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी कर चुकी है।

पिछले साल 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से ‘बीमा सखी’ योजना का श्रीगणेश किया था। नायब सरकार अब गांवों व शहरों की अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके लिए विशेष कैंप भी लगेंगे, जिससे महिलाओं को पूरी योजना की बारीकियों के बारे में बताया जा सके। यह योजना महिलाओं की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। ‘हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता’ योजना के तहत अब महिला उद्यमियों को तीन लाख की बजाय पांच लाख रुपये ऋण मिल सकेगा।

महिलाएं चलाएंगी राशन डिपो

महिलाओं की इनकम बढ़ाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रदेश में चल रहे राशन डिपो में से 33 प्रतिशत महिलाओं के नाम करने की योजना बनाई है। चरणबद्ध तरीके से यह योजना सिरे चढ़ेगी। अभी तक प्रदेशभर के 252 राशन डिपो महिलाओं के नाम अलॉट किए जा चुके हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में पचास प्रतिशत आरक्षण पहले ही लागू किया जा चुका है।

कम हुए अपराध

नायब सरकार ने दावा किया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार प्रदेश में अपराध कम हुआ है। 2024 में 111397 मुकदमे दर्ज हुए, जो इससे पहले साल की तुलना में 16216 कम हैं। 31 मार्च तक हरियाणा में तीन नये आपराधिक कानून लागू होंगे। इन्हें लागू करने वाला हरियाणा, देश का पहला राज्य होगा। डायल-112 के तहत इमरजेंसी स्पोर्ट सिस्टम से मदद का समय 16 मिनट 14 सैकेंड से घटकर 6 मिनट 41 सैकेंड रह गया है।