पौंग डैम के वैटलैंड एरिया में खेती की अनुमति : सुक्खू

ज्ञान ठाकुर
शिमला, 23 फरवरी
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के विश्व प्रसिद्ध पौंग डैम एरिया वैटलैंड में अब खेती-बाड़ी हो सकेगी। सरकार ने इस साल से इसकी इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक होशियार सिंह के मूल और भवानी सिंह पठानिया व बिक्रम सिंह के प्रतिपूरक के सवाल के जवाब में यह बात कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पौंग डैम एरिया को अभी तक इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया गया है और न ही इसकी कोई अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि जब इसे अधिसूचित किया जाएगा, उससे पहले संबंधित विधानसभा हलकों के विधायकों से चर्चा कर उनके सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अभी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी एरिया से कुछ हिस्से को हटाने के प्रयास कर रही है, लेकिन इसके नियम काफी कड़े हैं। उन्होंने कहा कि पहले वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी की अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद इको सेंसिटिव जोन बनाने का कार्य किया जाएगा। इस बीच, कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन की जब अधिसूचना जारी की, उस समय किसी से भी आपत्तियां नहीं मंगवाई गई, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि पहले आपत्तियां मंगवाते। उन्होंने सुझाव दिया कि यह अधिसूचना वापस होनी चाहिए।
जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से मांगे दो हजार करोड़ : उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अभी भी 138 स्कीमों का कार्य अधूरा है। इस कार्य को पूरा करने और बचे हुए पेयजल कनेक्शन जारी करने के लिए केंद्र सरकार से दो हजार करोड़ रुपये की मांग की गई है। वे प्रश्नकाल के दौरान विधायक विपिन सिंह परमार, दलीप ठाकुर और सुखराम चौधरी के संयुक्त सवाल का जवाब दे रहे थे।

जीरो आॅवर पर विचार

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों की सुविधा के लिए जल्दी ही जीरो आॅवर की व्यवस्था होगी। यह बात विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने को कही। उन्होंने कहा कि विधायक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत अपनी बात रखते हैं और बार-बार उनके द्वारा समय मांगा जाता है। उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है कि जीरो आवर शुरू किया जाए ताकि विधायक उस दौरान अपने ज्वलंत मुद्दों को उठा सके। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में इसकी मांग उठाई थी।

विदेशी शिक्षण संस्थानों के ऑफ कैंपस खुलेंगे

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में विदेशी शिक्षण संस्थानों के ऑफ कैंपस संस्थान खोलने और उनके साथ सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस तरह के किसी भी कदम को प्रोत्साहित करेगी। शिक्षा मंत्री शुक्रवार को विधानसभा में विधायक चैतन्य शर्मा द्वारा इस संबंध में गैर सरकारी संकल्प दिवस पर लाए गए निजी संकल्प पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। चैतन्य शर्मा ने बाद में शिक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट होकर अपना संकल्प वापस ले लिया।

हिमाचल में 6 % जनसंख्या मानसिक तनाव में

हिमाचल प्रदेश की छह फीसदी आबादी मानसिक तनाव में है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य में मेंटल हेल्थ पॉलिसी को कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने शुक्रवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा राज्य में मेंटल हेल्थ को लेकर गैर सरकारी संकल्प दिवस पर लाए गए निजी संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में कही। बाद में मंत्री के जबाब से संतुष्ट भवानी सिंह पठानिया ने अपना संकल्प वापस ले लिया।

अधिकारी दीर्घा के बदले नियम

विधानसभा सदन की अधिकारी दीर्घा में अब विभागाध्यक्ष और अतिरिक्त निदेशक स्तर से ऊपर के अधिकारी ही आ सकेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पूर्व उप निदेशक और इससे निचले स्तर के अधिकारी भी अधिकारी दीर्घा में आ रहे थे। ये आदेश बृहस्पतिवार को फॉरेंसिक साइंस विभाग के एक अधिकारी के बिना अधिकारी दीर्घा पास के दीर्घा में आने और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बाद जारी किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आदेशों की पुष्टि की।