पीएम आवास योजना के लिए प्रदेश के सभी जिलों में होगा सर्वे

चंडीगढ़, 11 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ऐलान किया है कि प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने के लिए अभी से सर्वे शुरू करवाया जाएगा। यह सर्वे 31 मार्च से पहले-पहले पूरा करके रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री शनिवार को प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों व मंडल आयुक्तों की बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। करीब पांच घंटे चली इस बैठक में सीएम ने जिला वार उपायुक्तों से सरकारी प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट ली। सीएम ने कहा कि पीएम आवास योजना के 77 हजार पुराने लाभार्थियों को 31 मार्च से पहले धनराशि जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके अलावा नए सत्र के लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए जिला उपायुक्तों की अगुवाई में सर्वे करवाया जाएगा। सीएम ने बताया कि जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों में अभी तक 96 हजार शिकायतें आई हैं। जिनमें से 75 हजार का निपटारा किया जा चुका है। उपायुक्तों को लंबित शिकायत जल्द से जल्द खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के 84 लाख लोगों को एक हजार किलोमीटर मुफ्त बस सफर सुविधा प्रदान की गई थी। जिसके तहत करीब 20 लाख परिवारों में से 17 लाख परिवारों को हैप्पी कार्ड दिए गए हैं। आज सभी जिलों से रिपोर्ट लेने के बाद उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी तक शेष तीन लाख कार्ड भी लाभार्थियों को दिए जाएं।

अमृत सरोवर योजना के विस्तार का ऐलान करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में सौ नए अमृत सरोवर बनाने की मंजूरी दी गई है। जिसके तहत हरियाणा में 2200 नए अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। अमृत सरोवर के लिए खुदाई तथा गाद निकालने का काम मनरेगा के माध्यम से करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से अभी तक 11 हजार 144 घरों पर दो किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है। हरियाणा ने एक लाख घरों पर यह पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। इसे पूरा करने के लिए उपायुक्तों को भी लक्ष्य दिया गया है।

सैनी ने बताया कि सीएम विंडो पर अभी तक कुल 13 लाख 50 हजार शिकायतें आई हैं। जिनमें से 12 लाख 50 हजार का समाधान हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 26 दिसंबर को हुई बारिश व ओलावृष्टि के चलते महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी-दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार व पलवल जिलों में किसानों को मुआवजा देने के लिए उपायुक्तों को तुरंग गिरदावरी रिपोर्ट जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता अभियान के तहत प्रदेश के गांवों में 3116 कचरा प्रबंधन शैड बनाने के निर्देश भी आज की बैठक में दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वह तुरंत अपने जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर आज की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में उन्हें बताएं और इन पर काम शुरू करवाएं।