पराली प्रबंधन : पंजाब सरकार की 500 करोड़ की कार्य योजना

पंजाब सरकार ने राज्य में पराली जलाने पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत किसानों को 'फसल अवशेष प्रबंधन' (सीआरएम) मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जाएंगी और पराली के उचित प्रबंधन के लिए अन्य उपाय किये जाएंगे।

राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि उनके विभाग ने सीआरएम मशीनों की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन पोर्टल agrimachinerypb.com पर 22 अप्रैल से 12 मई, 2025 तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। मंत्री ने कहा कि मशीनों की खरीद पर व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत, जबकि सहकारी समितियों एवं ग्राम पंचायतों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

कृषि मंत्री ने कहा कि यह सब्सिडी सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल ड्रिल, बेलर, रेक, श्रब मास्टर/ रोटरी स्लेशर, पैडी स्ट्रीट चॉपर/ श्रेडर/ मल्चर, क्रॉप रीपर आदि मशीनों पर दी जाएगी। कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने किसानों, सहकारी समितियों और पंचायतों को सब्सिडी पर 17,600 मशीनें उपलब्ध करवायी थीं। किसानों की सुविधा के लिए 1,331 कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) भी स्थापित किए गये। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 2023 की तुलना में पराली जलाने के मामलों में 70 प्रतिशत की कमी आयी।