न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर सीटू का प्रदर्शन

ज्ञापन में कहा गया कि नियम मुताबिक हर 5 साल बाद न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए। परंतु प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इसे दस सालों से रिवाइज नहीं किया गया है। पे रिवीजन साल 2020 में और उसके बाद अब 2025 में हो जाना चाहिए था। परंतु साल 2025 के भी छ महीने बीत गए सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। इस कारण मजदूरों व कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

यदि 2015 से महंगाई के आंकड़ों मुताबिक इसका आंकलन किया जाए तो आज यह 28 से 30 हजार रुपए महीना तक बनता है। परंतु सरकार मात्र 11255 रुपये दे रही है जबकि हरियाणा के साथ लगते दिल्ली में न्यूनतम वेतन 18466 रुपये मिल रहा है। ज्ञापन में सीटू ने मांग की कि तुरंत वेतन रिवाइज कर 26 हजार रुपये प्रति महीना किया जाए। वेतन निश्चित करने उपरांत इसे बिना किसी देरी के सभी आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स समेत सभी ग्रामीण व शहरी सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों, वन व मनरेगा मजदूरों समेत सभी कच्चे कर्मचारियों पर लागू किया जाए। सीटू ने दो टूक कहा कि यदि मांग को लागू नहीं किया तो 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी।

प्रदर्शन को सर्वजीत कौर, कविता शर्मा, बलजिंद्र कौर, ललिता खन्ना, सोनिया, रेणु, मनीश कुमार, सतीश सेठी, रविंद्र शर्मा, कुलदीप चौहान, रणजीत सिंह व गुरचरण सिंह ने संबोधित किया।