न्याय की आस में पीड़ित निवेशकों का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

प्रदेश अध्यक्ष रामजस की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला प्रधान रमेश तंवर और महिला विंग की प्रमुख बिमला देवी ने कहा कि बड्स एक्ट-2019 के तहत दस्तावेज तो बार-बार मांगे जा रहे हैं, लेकिन राशि वापसी की कोई ठोस प्रक्रिया नहीं है। इससे हजारों निवेशकों में गहरा रोष है।

बैठक में पीड़ितों से संबंधित दस्तावेज एकत्र किए गए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका के साथ लगाया जाएगा। रमेश तंवर ने कहा कि सरकारी एजेंसियों की निष्क्रियता से निराश होकर अब वे एक मजबूत कानूनी टीम के साथ न्यायालय की शरण लेंगे।

गौरतलब है कि कई वर्षों से ये निवेशक अपनी जमा राशि की वापसी के लिए भटक रहे हैं। अब यह संघर्ष सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है।