न्यायाधीशों की नियुक्तियों में पारदर्शिता, जवाबदेही की मांग

यमुनानगर, 24 अप्रैल (हप्र)
हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ-साथ वक्फ संशोधन बिल को लेकर अधिवक्ता परिषद से जुड़े अधिवक्तताओं ने राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा।
जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रणबीर सिंह खड़काली व अधिवक्ता भूपेंद्र शांडियाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि आज के समय में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कार्यशैली और फैसलों पर संदेह किए जा रहे है। जिसके कारण देश की जनता में न्यायिक प्रक्रिया में न्याय को लेकर शंकाएं पैदा होने लगी है। उच्च न्यायालयों में बैठे न्यायाधीशों के आचरण से जनता में गलत तरह का संदेश जा रहा है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए। वहीं गलत आचरण पर इनकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। वहीं उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने के समय मिले जले नोटों को लेकर भी सवाल उठाए। वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने से मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रितेश जैन, अतुल त्यागी, करमचंद, पवन पूनिया, पूर्व प्रधान अरुण ढांडा, अध्यक्ष विक्रांत, सचिव दिनेश चौहान, शिवानी मौजूद रहे।