नौकरियों में आरक्षण से डीएससी समाज की तरक्की का रास्ता होगा प्रशस्त : कृष्ण बेदी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने सरकारी नौकरियों में डीएससी समाज को आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार जताया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सभी मूलभूत सुविधाएं देना है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में डीएससी समाज को नौकरियों में आरक्षण के मामले पर ठोस पैरवी की गई जिसके परिणामस्वरूप समाज को आरक्षण मिला। सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सबसे पहले गत वर्ष 18 अक्टूबर को राज्य में लागू कर दिया था। मंत्री ने कहा कि 1947 में देश की आजादी के बावजूद संबंधित समाज के युवाओं के हक में आरक्षण का फैसला आने से सही अर्थों में अब आजादी मिली है। अब पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय कल्याण का सपना सही मायने में साकार होता हुआ नजर आ रहा है।