दोबारा नहीं खुलेगा सीईटी का पोर्टल

चंडीगढ़, 1 जुलाई (ट्रिन्यू)पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हो रहे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के लिए दोबारा पोर्टल खुलवाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा दाखिल जवाब में साफ हो गया है कि जिन युवाओं के आवेदनों में कमी है, उन्हें भी पेपर देने का अवसर मिलेगा लेकिन रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा नहीं खोला जाएगा।

हरियाणा के अलग-अलग शहरों के युवाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर रजिस्ट्रेशन कर चुके अभ्यर्थियों के डेटा में करेक्शन और एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने की मांग की थी। याचिकाकर्ता शीतल, निशा और नैंसी ने कहा है कि वे अन्य अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से संबंध रखती हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नवीनतम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा था। इसके लिए सरल पोर्टल पर आवेदन किया था, लेकिन यह सर्टिफिकेट समय पर नहीं बन पाया। इसलिए, उन्हें जनरल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। याचिका में मांग की गई है कि उन्हें आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है जब उनके रजिस्ट्रेशन में सुधार हो। इसलिए करेक्शन करने और नए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए। इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए केवल 15 दिन का समय दिया गया। जबकि, 2022 में एक साल से ज्यादा समय तक रजिस्ट्रेशन होता रहा था।

एक याचिकाकर्ता तनु ने कहा कि जब वह पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रही थी, तो बार-बार वन टाइम पासवर्ड लेट आता था। इस कारण वह रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई। ओटीपी लेट आने के कारण जो युवा पंजीकरण नहीं कर सके, वे तभी पंजीकरण कर सकते हैं जब पोर्टल दोबारा खुले। इसलिए, नए पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया था। मंगलवार को इस केस की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में एडवोकेट जनरल प्रमेंद्र चौहान पेश हुए। उन्होंने सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कहा कि जो अभ्यर्थी अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पहले किन्हीं कारणों से नहीं दे पाए हैं, उन्हें एग्जाम में राहत दी जाएगी। जिन कैंडिडेट्स ने सर्टिफिकेट एग्जाम की अंतिम तिथि से पहले अप्लाई किया है। इन उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल करेक्शन के लिए खोला जा सकता है। जिससे वह अपना सर्टिफिकेट करेक्ट कर सकें। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीईटी एग्जाम जुलाई में कराने की तैयारी की है। इसके लिए 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। अदालत ने लंबी बहस के बाद सीईटी पंजीकरण पोर्टल को दोबारा खोलने के संबंध में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।