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टैक्सी ऑपरेटरों ने विज से की ऑल इंडिया परमिट की अवधि 12 वर्ष तक बढ़ाने की मांग

06:00 AM Apr 18, 2025 IST
अम्बाला छावनी में अपने निवास पर लोगों की समस्याएं सुनते मंत्री अनिल विज। -हप्र

अम्बाला, 17 अप्रैल (हप्र)

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ऊर्जा मंत्री अनिल विज के समक्ष आज टैक्सी ऑपरेटरों ने अपनी शिकायत रखते हुए राज्य सरकार से दूसरे राज्य में ऑल इंडिया का परमिट 9 से 12 वर्ष करने की मांग की। विज आज अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। दर्जनों टैक्सी ऑपरेटरों ने अपनी शिकायत रखते हुए कहा कि अदर स्टेट में ऑल इंडिया का परमिट 12 वर्ष का होता है, जबकि चंडीगढ़ व पंजाब में भी 12 वर्ष का है, मगर हरियाणा में यह 9 वर्ष का है। विज ने टैक्सी ऑपरेटर को मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए। ऑपरेटरों ने कहा कि इस वर्ष उत्तराखंड सरकार अदर स्टेट टैक्सी को केवल 15 दिन की पासिंग दे रहे हैं, जबकि पहले यह जब तक 4 धाम यात्रा चलती थी, तब तक परमिशन मिलती थी। उन्होंने कहा कि हमने ऑल इंडिया टैक्स भरा हुआ है। ऑपरेटरों ने मंत्री से इस बारे में उत्तराखंड सरकार से बात कर उन्हें चार धाम यात्रा चलने तक अनुमति देने को कहा। मंत्री ने कहा कि वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से पत्राचार कर समस्या को हल कराने का प्रयास करेंगे।

विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, विज ने आईजी अम्बाला को दिए कार्रवाई के निर्देश

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कैबिनेट मंत्री विज को अम्बाला छावनी निवासी व्यक्ति ने शिकायत दी कि उसके बेटे से एजेंट ने कनाडा भेजने के नाम पर ढाई लाख की ठगी की। पहले कनाडा भेजने को कहा गया, मगर बाद में उसे ऑस्ट्रेलिया भेजने लगे। इसके बाद बेटे को विदेश नहीं भेजा। विज ने आईजी अम्बाला को कार्रवाई के निर्देश दिए।

एक ही फैमिली आईडी पर लगा दिए 6 बिजली मीटर, मंत्री ने दिए जांच के निर्देश

ऊर्जा मंत्री को 12 क्राॅस रोड निवासी महिला ने शिकायत दी कि उनका छोटा सा घर है, मगर बिजली निगम ने उनकी एक फैमिली आईडी पर 6 बिजली मीटर लगा दिए हैं। मंत्री ने मौके पर बिजली बिजली अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। विज को बोह निवासी व्यक्ति ने शिकायत दी कि उसकी खेती की जमीन कुछ समय पूर्व कुछ लोगों ने खरीद ली थी, मगर इसकी राशि अब तक उसे नहीं दी गई। अब राशि देने से खरीदार मना कर रहे हैं। मामले में मंत्री ने डीएसपी अम्बाला कैंट को जांच के निर्देश दिए। इसी प्रकार, राम किशन काॅलोनी के व्यक्ति ने शिकायत की कि तहसील कार्यालय में उसकी जमीन का इंतकाल नहीं हो रहा, जबकि उसके जमीन के कागजात पूरे हैं। मंत्री ने एसडीएम अम्बाला कैंट को कार्रवाई के निर्देश दिए।

 

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