जस्टिस वर्मा के मामले पर जांच समिति की रिपोर्ट साझा करें : कांग्रेस

जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आवास पर इस साल मार्च में आग लगने के बाद कथित तौर पर नकदी से भरे कई अधजले बोरे पाए गए थे। उस समय वह दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। बाद में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने कई गवाहों से बात करने और वर्मा का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें दोषी ठहराया।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा शुरू कर दी है।