घरों में काम करने वाली महिलाएं इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल

शिमला, 6 मई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने घरेलू काम करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। आज लगातार दूसरे दिन बैठक हुई। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है, वे अब इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगी। इसके अलावा 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी पात्र होंगी और उन्हें 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को उनके व्यवहार के अनुसार समय से पहले प्रोबेशन पर रिहा करने को मंजूरी दी है। हालांकि रिहा होने के बाद कैदियों के व्यवहार व गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक पद्धति से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। इस पद्धति से तैयार गेहूं के एमएसपी को 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये तथा मक्की के एमएसपी को 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया गया है। जिला चंबा के पांगी खंड में उगाए गए जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी को मंजूरी प्रदान की गई है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप-मंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया। निजी बस ऑपरेटरों को 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी गई। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग आरंभ करने तथा उनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी। बैठक में राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के अंतर्गत 43 विभिन्न तकनीकी पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

होमस्टे नीति को भी मंजूरी
मंत्रिमंडल ने नी होमस्टे नीति को मंजूरी दी तथा चंबा के पांगी उप-मंडल में होमस्टे के लिए पंजीकरण शुल्क 50 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को भरने को भी मंजूरी दी। नवगठित 14 नगर पंचायतों तथा हमीरपुर, ऊना एवं बद्दी के स्तरोन्नत नगर निगमों के विलय किए गए क्षेत्रों के साथ-साथ नादौन एवं बैजनाथ-पपरोला नगर परिषदों के निवासियों को जल शुल्क में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने 7 स्टेट ऑफ आर्ट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अन्य आईटीआई में और 7 हिला आईटीआई को राज्य के अन्य विभिन्न आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दी।

सुक्खू बोले- एक वर्ष में पूरी होगी लम्बित भर्ती प्रक्रिया

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर लम्बित रोजगार संबंधी मामलों की प्रक्रिया को एक वर्ष के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को शिमला में करुणामूलक रोजगार नीति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंेने कहा कि इन भर्तियों की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जाएगा। करुणामूलक आधार पर लम्बित मामलों को तीन चरणों में निपटाया जाएगा। पहले चरण में विधवा तथा 45 वर्ष से कम आयुवर्ग के उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके माता-पिता नहीं हैं।