कोर्टों में लंबित केस निपटाने के लिए 1 जुलाई से शुरू होगा ‘मीडिएशन फाॅर नेशन अभियान’

देश की अदालतों के सामने पांच करोड़ से अधिक लंबित मामलों को निपटाने की चुनौती है। इसे दिखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) और सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) ने लंबित मामलों को निपटाने के लिए पहली जुलाई से तीन महीने का ‘मीडिएशन फाॅर नेशन’ अभियान शुरू करने का फैसला किया है।

एनएएलएसए ने बताया कि लंबित मामलों को निपटाने और लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए यह अभियान शुरू किया जा रहा है कि विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता एक ऐसा तंत्र है जो लोगों के अनुकूल, लागत प्रभावी और त्वरित है, जिससे रिश्तों, समय और धन की बचत होती है। इस अभियान का उद्देश्य तालुका अदालतों से लेकर हाईकोर्टों तक लंबित मामलों को निपटाना और विवाद समाधान के लोगों के अनुकूल तरीके के रूप में ‘मध्यस्थता को देश के हर कोने में’ ले जाना है। मीडिएशन के लिए पात्र लंबित मामलों में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा, चेक-बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद और बेदखली से संबंधित मामले शामिल हैं।