केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया वसूलने को कानूनी कार्रवाई करेगा झारखंड

रांची, 3 मार्च (एजेंसी)
झारखंड सरकार केंद्र के पास लंबित अपने 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा को यह जानकारी दी। किशोर ने सदन में 1.45 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश करते हुए यह बात कही।
इससे पहले, प्रश्नकाल के दौरान आबकारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि वास्तविक बकाया राशि का मूल्यांकन करने के लिए केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाई गई है। राज्य सरकार कई वर्षों से दावा कर रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड जैसी संस्थाओं द्वारा खनन किए गए कोयले के बदले केंद्र पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है। किशोर ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में लगभग 10-15 दिन पहले केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की थी। झारखंड सरकार ने दिसंबर 2024 में केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये का कोयला बकाया वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी।