कांग्रेस ने बढ़ाये जल विवाद, किसानों के लिए कुछ नहीं किया : मोदी

जयपुर, 17 फरवरी (एजेंसी)

Modi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि राज्यों के बीच जल विवाद को कांग्रेस की पुरानी सरकारों ने बढ़ाया। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले न तो खुद किसानों के लिए कुछ करते हैं न ही दूसरों को कुछ करने देते हैं। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि भाजपा की नीति विवाद की नहीं संवाद की है और वह व्यवधान में नहीं समाधान में विश्वास रखती है।

मोदी मंगलवार को राजस्थान सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर आयोजित ‘एक वर्ष-परिणाम उत्कर्ष' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ऊर्जा, सड़क व रेलवे से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपये से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के कार्यान्वयन में देरी को लेकर उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘ईआरसीपी को कांग्रेस ने कितना लटकाया, ये भी कांग्रेस की नीयत का प्रत्यक्ष प्रमाण है।'

कांग्रेस ने हथकंडे अपनाये

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में नर्मदा नदी का पानी पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया। मोदी ने आरोप लगाया, 'तब उसे रोकने के लिए भी कांग्रेस और कुछ एनजीओ (गैर सरकारी संगठनों) द्वारा तरह-तरह के हथकंडे अपनाए गए।' मोदी ने कहा कि बीते एक वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नयी दिशा देने में मुख्यमंत्री भजनलाल और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की ‘डबल इंजन' की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही हैं।

मोदी खुली छत वाले वाहन में सवार होकर सभा स्थल पर पहुंचे। उनके साथ वाहन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे। तीनों नेताओं ने उपस्थित जनसमूह का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे।

पार्वती कालीसिंध चम्बल परियोजना पर समझौता

मोदी ने कहा कि जैसे ही मध्य प्रदेश व राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी तो पार्वती कालीसिंध चम्बल परियोजना एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्वती, कालीसिंध, चंबल परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों को सिंचाई के लिये पानी के साथ-साथ पेयजल भी मिलेगा और इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के विकास में तेजी आएगी।