कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, सालाना एक लाख की मदद

राज्य की नायब सरकार ने बजट में हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। विद्यार्थियों व शिक्षकों में अनुसंधान (रिसर्च) के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार ने अलग से ‘हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष’ स्थापित करने का फैसला लिया है। इस कोष के लिए बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है।

सीखते हुए कमाएंगे स्टूडेंट्स

प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में उद्योग-अकादमिक भागीदारी को अनिवार्य किया जाएगा। इसका मकसद युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी कॉलेज और यूनवर्सिटी कम से कम 10 प्रतिशत ऐसे कोर्स (पाठ्यक्रम) शुरू करेंगी, जो ‘सीखते हुए कमाएं’ मॉडल पर आधारित होंगे। उद्योगों के साथ मिलकर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना के तहत चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 6 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। पहले चरण में इस योजना के लिए बजट में 36 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं।

कौशल विवि के सर्टिफिकेट रोजगार में मान्य

पलवल स्थित श्रीविश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से व्यावसायिक शिक्षा में प्रमाण-पत्र हासिल करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस यूनिवर्सिटी के प्रमाण-पत्र रोजगार अवसरों में मान्य होंगे। साथ ही, प्रोफेशनल एजुकेशन को और अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी। इससे अनेक अर्जित क्रेडिट को उच्च शिक्षा में भी मान्यता दिलाई जाएगी।

विश्व कौशल ओलंपिक विजेताओं को 10 लाख

हरियाणा सरकार अब विश्व कौशल ओलंपिक पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देगी। इतना ही नहीं, अगर वे खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे तो सरकार उन्हें 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। ओलंपिक विजेता अगर खुद का रोजगार शुरू करने के इच्छुक नहीं हैं तो सरकार की ओर से उन्हें स्कूलों, आईटीआई व पॉलिटेक्निक कॉलेजों और कॉलेजों में कौशल प्रशिक्षक के तौर पर नौकरी दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को 5 लाख रुपये कैश अवार्ड मिलेगा।

सीएम युवा कौशल सम्मान योजना

नायब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान’ योजना शुरू करने का ऐलान किया है। स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित उद्योगों और कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे। उन्हें 10 हजार रुपये मासिक मानदेय भी मिलेगा।

आम लोगों के लिए खुलेंगी लाइब्रेरी

हरियाणा के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में स्थापित लाइब्रेरी, लैब और कार्यशालाओं का इस्तेमाल अब आम लोग भी कर सकेंगे। सरकार आम लोगों की डिमांड को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इससे वे अपनी ज्ञानवर्धन की इच्छा को पूरा कर सकेंगे और नवाचार व उद्यमशीलता के लिए संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे।

अपग्रेड होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज

करनाल के नीलोखड़ी और सिरसा के पन्नीवाला मोटा स्थित इंजीनियरिंग संस्थानों को हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान (एचआईटी) में अपग्रेड किया जाएगा। तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मांग देश व विदेश में बढ़ने के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है।

संस्थानों को मिलेगा अवार्ड

प्रदेश के तकनीकी संस्थानों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए पुरस्कार योजना शुरू होगी। इसके तहत विभिन्न मापदंडों- प्लेसमेंट, परीक्षा परिणाम, मशीनरी व उपकरणों की उपलब्धा, स्टाफ की स्थिति, अनुशासन व खेल आदि के आधार पर ग्रेडिंग होगी। प्रथम आने वाले संस्थान को 50 लाख, द्वितीय को 25 लाख और तृतीय को 10 लाख रुपये का इनाम मिलेगा।