एचआरएमएस पर सात विभागों ने नियुक्त नहीं किए नोडल अधिकारी

चंडीगढ़, 13 जुलाई (ट्रिन्यू)
सरकारी महकमों में अब ट्रांसफर आनलाइन पालिसी के आधार पर ही होंगे। नायब सरकार की ओर से विभागाध्यक्षों को आनलाइन ट्रांसफर पालिसी के क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए हैं।

वहीं सात विभाग ऐसे भी हैं, जिनके द्वारा अभी तक एचआरएमएस पर नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं। एचआरएमएस पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति न करने पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताते हुए सातों महकमों को जल्द नेाडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के प्रत्येक सरकारी विभाग में तबादले आनलाइन ट्रांसफर नीति के अंतर्गत ही होंगे।

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से मॉडल आनलाइन ट्रांसफर पालिसी अधिसूचित की गई है। निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक विभाग एक नोडल अधिकारी (केवल समूह ए या समूह बी कर्मचारी) को नामित करेगा जो उसी विभाग में विभिन्न संवर्गों के लिए इस नीति के कार्यान्वयन में सक्षम प्राधिकारी की सहायता करेगा।

अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर, प्रत्येक विभाग इस नीति के अंतर्गत आने वाले संवर्गों की सूची प्रकाशित करेगा, साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रत्येक संवर्ग के लिए निर्धारित कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल और इकाई भी प्रकाशित करेगा। प्रत्येक संवर्ग के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विवरण, उस संवर्ग के लिए आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा।