मनरेगा के तहत छोटे किसान कर सकते हैं 266 तरह के काम : सांसद धर्मबीर सिंह

लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में सोमवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता हिसार से सांसद जयप्रकाश और भिवानी- महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मबीर सिंह ने संयुक्त रूप से की।

बैठक में निर्देश देते हुए सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा मनरेगा के तहत छोटे किसानों के लिए काम के विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 266 कार्य शामिल हैं। मनरेगा को छोटे किसानों के साथ में जोड़ा जाए ताकि वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें।

उन्होंने कहा कि किसानों को मनरेगा के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी दी जाए। बैठक के दौरान नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, रेलवे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, समग्र शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, मिड डे मील, डिजिटल इंडिया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, खनन कार्य, पशुपालन योजनाएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में जिला परिषद के सीईओ अजय चोपड़ा ने एजेंडा प्रस्तुत किया।

समीक्षा बैठक में सांसद धर्मबीर सिंह ने जन- स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि विशेष कर जिले के उन गांवों के वाटर टैंकों को पानी से भरना सुनिश्चित करें जहां पर पेयजल की दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के समक्ष पेयजल की समस्या नहीं बनी चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, उन स्कूल भवनों को कंडम किया जाए और नए स्कूल भवनों का निर्माण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों में पेयजल और शौचालय का प्रबंध हो। इसके लिए सभी स्कूलों का सर्वे किया जाए।

उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए की सरकार द्वारा पशुपालन के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाती है लेकिन बैंकों द्वारा वह सहायता आसानी से नहीं दी जाती। इससे पशुपालकों को या आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि पशुपालन के लिए ऋण लेने में नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में भी जागरूक करें और इसके साथ ही पराली प्रबंधन के तरीके बताएं। उन्होंने नेशनल हाईवे और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सडक़ों का निर्माण निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप किया जाएं। सडक़ व आस-पास में किसी भी तरह से अवैध निर्माण ना हो।

उन्होंने क्रीड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे परिवार पहचान पत्र से संबंधित नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें। उन्होंने क्रीड के प्रबंधक को सप्ताह में एक बार प्रत्येक उपमंडल में बैठकर नागरिकों की परिवार पहचान पत्र से संबंधित दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय तथा पेयजल का प्रबंध हो।