मंडलायुक्त कमेटी करेगी जमीन ट्रांसफर आरोपों की जांच

चंडीगढ़, 12 मार्च (ट्रिन्यू)चंडीगढ़, 12 मार्च (ट्रिन्यू)
रोहतक में पीर बोधी तालाब की जमीन पर कब्जे का मुद्दा बुधवार को भी विधानसभा में उठा। रोहतक के विधायक बीबी बतरा ने इस जमीन मामले में सरकार पर गुमराह करने के आरोप लगाए। शून्यकाल में बतरा ने यह मुद्दा फिर से उठाते हुए संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा को दस्तावेज सौंपे। इस मुद्दे पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा व महिपाल ढांडा में टकराव देखने को मिला।
सीएम नायब सैनी ने रोहतक के मंडलायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी से इस मामले की जांच का भरोसा दिलाया। सोमवार को भी इस मुद्दे पर सदन में खूब गरमा-गरमी हुई थी। बतरा ने कहा कि पीर बोधी तालाब पर अवैध कब्जा हो रहा है। हुड्डा ने मांग कि तालाब के सत्यापन को लेकर विधानसभा की कमेटी बनाई जाए। उन्होंने ढांडा से जवाब मांगा कि क्या सरकार उक्त जमीन पर तालाब का नवीनीकरण कराएगी। जवाब में ढांडा ने कहा कि सरकार जांच कराएगी।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में घोषणा की कि प्रदेश में अगर कहीं भी किसी भी गांव की शामलात देह भूमि वक्फ बोर्ड के नाम की गई है तो इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पीर बोधी मामले में जांच के लिए रोहतक मंडलायुक्त के तत्वावधान में एक कमेटी का गठन किया जायेगा। करनाल मंडलायुक्त और जिला उपायुक्त रोहतक इस कमेटी के सदस्य होंगे। यह कमेटी पीर बोधी मुददे से संबंधित सारे तथ्य और रिकॉर्ड की गहनता से जांच करेगी। उन्होंने कहा कि सदन में सदस्य द्वारा उठाये गया पीर बोधी मुद्दे को सरकार ने गंभीरता से लिया और अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आये हैं, उसमें खुलासा हुआ कि 1967-68 में यह भूमि शामलात देह भूमि थी। वर्ष 1990 में यह भूमि भारत सरकार द्वारा पंजाब वक़्फ़ बोर्ड के नाम अधिसूचित कर दी गई। तत्पश्चात, यह भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज की गई। अब यह भूमि वक्फ बोर्ड के नाम है। शून्यकाल के दौरान विधायकों ने प्रदेश में बढ़ रहे नशे का मुद्दा उठाया और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर सरकार को घेरा। उचाना विधायक देवेंद्र अत्री ने उचाना में सरकारी कालेज और नहरी पानी की सप्लाई बढ़ाने की मांग की। कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा ने पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई और सड़क निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर लोगों को गली निर्माण का अधिकार दिया जाए। उन्होंने रायपुर रानी को उपमंडल दर्जा देने का भी मुद्दा उठाया। समालखा विधायक मनमोहन भड़ाना ने प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं मुहैया करवाने और पीएमश्री, अरोही तथा कस्तूबा गांधी विद्यालयों का निर्माण करने की मांग की।