चंडीगढ़, 9 जून (ट्रिन्यू)हरियाणा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) की आयोजित बैठक में सोनीपत महानगर क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 349.8 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। बैठक में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, सोनीपत के सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी, विधायक श्री निखिल मदान, श्री देवेन्द्र कादियान और श्रीमती कृष्ण गहलावत और मेयर श्री राजीव जैन भी उपस्थित थे। प्राधिकरण की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निगम सोनीपत के नए भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने कार्यों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण का कार्यालय नगर निगम भवन बनने के बाद उसमें स्थानांतरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नई योजनाओं और परियोजनाओं की योजना क्षेत्र की अनुमानित आबादी को ध्यान में रखकर बनाई जाए, ताकि विकास कार्यों से लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि ठेकेदार तय समय सीमा के भीतर विकास कार्य पूरा करें और ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।बैठक में प्राधिकरण ने सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एक एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) की स्थापना एवं निगरानी को मंजूरी प्रदान की। आईसीसीसी सोनीपत जैसे बढ़ते शहर में शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय तंत्रिका केंद्र के रूप में काम करेगा। आईसीसीसी के प्रमुख घटकों में शहर-व्यापी निगरानी प्रणाली, स्मार्ट पार्कों और स्मार्ट सड़कों के लिए आईसीटी बुनियादी ढांचा, एक अनुकूलनीय यातायात नियंत्रण प्रणाली, यातायात प्रवर्तन प्रणाली, परिवर्तनशील संदेश संकेत, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली शामिल हैं।खाद्य क्षेत्र और उद्योगों में शहर के तेजी से विकास को देखते हुए, प्राधिकरण ने दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीसीआरयूएसटी), मुरथल में 3 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को एसबीआर (सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर) प्रौद्योगिकी पर आधारित 7.5 एमएलडी क्षमता वाले प्लांट में अपग्रेड करने को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत 15.75 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, यमुना नदी के पास बेघा गांव से गन्नौर शहर तक 10 एमएलडी रैनी वेल और राइजिंग मेन के निर्माण के लिए 35.50 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य गन्नौर और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को बढ़ाना है।बच्चों को खेलने के लिए, परिवारों को आपस में मिलने-जुलने के लिए तथा बुजुर्गों को आराम करने के लिए एक तरोताजा वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से, सोनीपत के सेक्टर-4 में स्टेडियम के पीछे एक नया थीम-आधारित वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा। 26.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित इस पार्क में बड़ी संख्या में आगंतुकों के आने की उम्मीद है, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि होगी। पार्क में विभिन्न महाद्वीपों के विश्व प्रसिद्ध स्थलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिन्हें कलात्मक प्रतिष्ठानों में परिवर्तित अपशिष्ट और स्क्रैप सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है।बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण गुप्ता, नगर एवं ग्राम नियोजना तथा शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, पीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एम. पांडुरंग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला के मुख्य प्रशासक चन्द्रशेखर खरे, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के निदेशक अमित खत्री, मुख्यमंत्री के ओएसडी बी.बी. भारती, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की अतिरिक्त सीईओ श्रीमती वीना हुड्डा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।