हिसार, 4 फरवरी (हप्र) उपायुक्त अनीश यादव ने मंगलवार को लघु सचिवालय परिसर स्थित वीसी सभागार में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में जमाबंदी से संबंधित कार्य को शीघ्र पूरा करें और कोई भी रिकॉर्ड लंबित न रहे। जो पटवारी और कानूनगो इस कार्य में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। उपायुक्त अनीश यादव ने निर्देश दिए कि इंतकाल वेरिफिकेशन का कार्य भी तेजी से पूरा किया जाए और सभी एसडीएम अपने स्तर पर लंबित राजस्व कार्यों की जांच करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई राजस्व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से बचता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि हैलरिस डैशबोर्ड पोर्टल पर कोई भी जमाबंदी से संबंधित कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि आवश्यक दस्तावेज और सूचनाएं समय पर पोर्टल पर अपलोड हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की कार्य में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से कोर्ट लगाकर राजस्व मामलों की सुनवाई करें। हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों की शिकायतों के निपटान के लिए शुरू किए गए तीन प्रमुख माध्यम सीएम विंडो, समाधान शिविर और जनसंवाद पोर्टल पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निपटान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी और सीएम विंडो की कोई भी शिकायत ओवरड्यू नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि समाधान शिविरों का वह कभी भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसे में सभी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ समाधान शिविरों का संचालन करें। उन्होंने पटवारियों को निर्देश दिए कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की वेरिफिकेशन प्राथमिकता के आधार पर पूरी करें।